नेपाली English

  

सूचना

नेपाल सरकारको कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालयको मिति २०७४/३/२० को निर्णयानुसार यस कंपनीको नाउँ Agriculture Inputs Company Limited (AICL) बाट Krishi Samagri Company Limited (KSCL) मा रूपांतरण भएको छ





सूचना र कागजपत्र
   
UREA-KPN-98-75/76 को आपुर्ती र ढुवानी
   
   
DAP-KPN-99-75/76 को आपुर्ती र ढुवानी
   
   
Tender Notice for Potash KPN 97/075/76
   
Tender Sector 1
   
Tender Sector 2
   
Tender Sector 3
   
Tender Sector 4
   
   
Notice for Intent of Acceptance
   
   
प्रवन्धपत्र र नियमावली
   
 
   

 
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड

नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो । आय आर्जन र रोजगारीको लागि कृषि एकदमै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो र राष्ट्रिय GDP को करिब ३२ % यस क्षेत्रबाटै उठ्ने गरेको छ । कूल जन संख्याको करिब ७५ % जनसंख्याको जीवनयापन कृषि तथा यससँग सम्बन्धित क्रियाकलापबाटै हुने गरेको छ । उच्च गुणस्तरको एवं उन्नत कृषि सामग्रीहरु (मल, वीउ, कृषि रसायन र उपकरण) को आयात र सर्वसुलभ मूल्यमा देशभरी विक्री वितरणको लागि सार्वजनिक क्षेत्रको संस्थाको रुपमा वि.सं. २०२२ मा कृषि सामग्री संस्थानको स्थापना भएको थियो । शुरुमा कृषि सप्लाई संस्थानको रुपमा परिचित यस संस्थालाई पछि खाद्य व्यवस्था समितिमा गाभेर कृषि खरिद विक्री संस्थानको नाम दिइयो । दुई वर्षसम्म यो संस्थाले कृषि सामग्री र खाद्यान्न दुवै वस्तुको कारोवार गर्‍यो । पछि वि.सं. २०३१ मा सरकारले यस संस्थालाई विभाजन गरेर कृषि सामग्रीहरुको व्यवस्थापन गर्न कृषि सामग्री संस्थान र खाद्यान्नको कारोवार गर्न नेपाल खाद्य संस्थान दुई वटा वेग्ला वेग्लै संस्थान खडा गरिए । वि.सं. २०५९।१।२५ मा सरकारले कृषि सामग्री संस्थानलाई कम्पनी ऐन वि.सं. २०५३ अन्तर्गत सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहने गरी कृषि सामग्री कम्पनी र राष्ट्रिय वीउ विजन कम्पनीमा रुपान्तरण गर्‍यो । कृषि सामग्री कम्पनीलाई रसायनिक मल खरिद गरी राष्ट्रभर विक्री वितरण गर्ने जिम्मा दिइयो । नेपालमा रासायनिक मलको आफ्नै उत्पादन नभएकोले यसले सम्पूर्ण मल आपूर्ति,आयात गरेरै पूरा गर्ने गरेको छ । हाल कृषि सामग्री कम्पनी लि.को पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहेको भएतापनि निकट भविष्यमै नीजि तथा सहकारी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराएर यसलाई संचालन गर्ने मनसाय सरकारले राखेको छ ।


मलखाद नीतिः

कृषि उत्पादनलाई वढावा दिन र रासायनिक मलको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले रासायनिक एवं प्राङ्गारिक मलमा अनुदान दिने गरी पुनः वि.सं. २०६५।१२।१२ मा नीतिगत निर्णय गर्‍यो र त्यतिवेला अनुदानित मलको आयात एवं विक्री वितरणको जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनी लि. लाई दिइयो । वि.सं. २०२९ सम्म लागत जोडेर मूल्य कायम गर्ने नीति अपनाइएको कारण तराईको भन्दा पहाडको मूल्य वढी निर्धारण गरिएको थियो । रासायनिक मलको पहाडको खुद्रा मुल्य वास्तविक ढुवानी भाडाको अनुपातमा उच्च निर्धारण गरिएको थियो । वि.सं. २०२९ मा भएको तेलको अत्यधिक अभाव र रसायनिक मलको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण सरकारले देशभरी नै मलको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकेर मलमा अनुदान दिने नीति समेत अंगीकार गर्‍यो । वि.सं. २०५४ मा सरकारले रासायनिक मलको क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको घोषण गर्दै गैर युरिया मलहरुमा अनुदान पूर्णरुपमा हटाउने र युरियाको हकमा समेत चरणवद्धरुपमा अनुदान हटाउंदै लैजाने निर्णय गर्‍यो । त्यस्तै सार्वजनिक तथा नीजि क्षेत्रको समेत सहभागिताको अनुकूल हुने गरी नीति र संस्थागत वातावरण सृजना गर्न कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत एक रसायनिक मल इकाईको स्थापना गर्ने निर्णय समेत सरकारबाट भयो । मलमा अनुदान हटाउने नीतिले मलको नियमित आपूर्ति र गुणस्तर नियन्त्रणमा समेत आशातीत सफलता हासिल गर्न नसकेकोले यो नीति ज्यादै असफल रह्यो । अन्तर्राष्ट्रिय वजारमा आएको मूल्य वृद्धि, खुला सीमा पारी किसानहरुले रासायनिक मलमा पाएको भारी मूल्य अनुदान र अवैधानिक व्यापारबाट भित्रीने मल जस्ता वाह्य कारणहरुले समेत सो परिस्थितिलाई थप टेवा पु¥याए । फलतः मिति २०६५।१२।१२ मा सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान दिने घोषणा गर्‍यो ।


रासायनिक मल नीतिका मुख्य विशेषताहरुः

कृषि सामग्री कम्पनी लि. मार्फत अनुदानित मलको आयात ।
कृषि विकास मत्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय अनुदान वितरण व्यवस्थापन समितिको प्रावधान ।
खुद्रा मूल्य निर्धारण र अनुदान निकासाका लागि समिति जिम्मेवार ।
पहाड र तराईमा क्रमशः ०.७५ हेक्टर र ४ हेक्टर जमीनमा भएका कृषकहरुलाई एक वर्षमा ३ वालीको लागि अनुदानित मल उपलब्ध गराइने ।।
मलको विक्री कृषि सामग्री कम्पनी लि. को जिल्लास्थित कार्यालय तथा सहकारीहरु मार्फत हुने ।

मलको मूल्य निर्धारणः


नयाँ मल नीति अन्तर्गत पाँंच आयात विन्दुहरुको एकल खुद्रा विक्री मूल्य कृषि विकास मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहने अनुदान वितरण व्यवस्थापन समितिले गर्ने गर्दछ । तर वर्तमान अवस्थामा मलको आयात तीनवटा आयात विन्दुबाट मात्र भईरहेकोले यी तीनवटै विन्दु (विराटनगर, वीरगञ्ज र भैरहवा) को खुद्रा विक्री मूल्य निर्धारण गर्दा आयात मूल्य, ढुवानी खर्च, परिचालन खर्च, र भारतमा तत्काल रहेको खुद्रा मूल्यलाई समेत मध्यनजर राखी गर्ने गरिन्छ । आयात विन्दुका ३ जिल्ला र ढुवानी अनुदान लागू भएका २६ पहाडी जिल्ला वाहेक अन्यत्र जिल्लाहरुको खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्दा आयात विन्दुबाट लाग्ने ढुवानी भाडा जोडी कायम गर्ने गरिएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले कृषि सामग्री कम्पनीलाई अनुदान वापतको रकम ३ किस्तामा भुक्तानी गर्ने गर्दछ र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उच्चस्तरीय समितिले अनुदान हिसाबको फछ्र्याैट गर्ने गर्दछ ।


मलखाद विरतणः

सहकारीहरु मार्फत देशैभरी रसायनिक मलको विक्री वितरणमा कृषि सामग्री कम्पनीका जिल्लास्थित कार्यालयहरु तथा सहकारीहरु संलग्न छन् । कम्पनीको संचालक समितिले अनुमोदन गरेको विक्रेता नियमावली अन्तर्गत कृषि सामग्री कम्पनीले विक्रेताहरुलाई नियुक्ति गर्ने गर्दछ । वर्तमानमा ३६७१ सहकारी तथा सहकारी पसलहरु मल विक्रेताका रुपमा काम गर्दै आएका छन् । जिल्लास्तरमा मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्था सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्था समिति गठन गरिएको छ । जिल्लामा रहेको उक्त समितिले स्वतन्त्र तथा निष्पक्षरुपमा नियमित मल आपूर्ति तथा वितरणको कार्य गर्ने विश्वास लिइएको छ ।


नेपाल सरकारले मोटर बाटो नपुगेका २६ विकट पहाडी जिल्लाहरुको लागि मूल्य अनुदानको अतिरिक्त ढुवानी अनुदान पनि प्रदान गर्दै आएको छ । फलस्वरुप ती २६ जिल्लाहरुमा पनि आयात विन्दुकै मूल्यमा रासायनिक मल उपलब्ध हुंदै आएको छ । ढुवानी अनुदान कार्यक्रमको संचालन भने कृषि विभाग मातहतको सम्बन्धित जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट हुने गरेको छ ।

मलखाद खरिदः

कृषि सामग्री कम्पनीले वि.सं. २०६५ देखि अनुदानित मलको खरिद कार्यको जिम्मेवारी पाउंदै आएको छ । रासायनिक मल अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोवल टेण्डरको माध्यमबाट सि.आई.एफ. कलकत्ता÷हल्दिया वा सि.आई.एफ. नेपाल सीमाको गोदाम विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा डेलिभरीका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खरिद गर्ने गरिएको छ ।
कम्पनीले मल खरिदको लागि नेपालबाट प्रकाशित हुने ख्याती प्राप्त राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा वोलपत्र आव्हान गर्ने गर्दछ । वोलपत्र आव्हान वालीनालीमा हुने मागका आधारमा गर्ने गरिन्छ । सामान्यतया कम्पनीले एक वर्षमा ६–८ पटकसम्म ग्लोवल वोलपत्र आव्हान गर्ने गर्दछ । सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय वोलपत्र मार्फत मल आयात गर्न ५–६ महीना लाग्ने गरेको छ । विगत २ वर्षमा कम्पनीले चीन र भारतबाट मल आयात गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वोलपत्रका अतिरिक्त यस कम्पनीले जि.टु.जि. अन्तर्गत भारत सरकारका आधिकारिक निकायहरुबाट समेत मल आयात गर्ने गरेको छ । साथै कम्पनीले नेपाल सरकारलाई कुनै दाता मुलुकबाट प्राप्त हुने सहयोगको मल सोझै खरिद, संचय तथा विक्री वितरण समेत गर्ने गरेको छ ।


उद्देश्यः

कृषि उत्पादनमा वढावा दिन र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि नेपाल सरकारले रासायनिक मलमा अनुदानको कार्यक्रमलाई वि.सं. २०६५ देखि पुनः लागू गरेको छ । सरकारको यो आकांक्षा पुरा गर्नको लागि कृषि सामग्री कम्पनी सदैव तत्पर रहेको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी लि.को उद्देश्यहरु निम्न अनुसार रहेको छ ।

राष्ट्रिय आवश्यता अनूसार विभिन्न प्रकारका रासायनिक मल उत्पादन, खरीद र आयात गरी विक्री वितरण गर्ने ।
रासायनिक मल उत्पादनको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गरी प्रशोधन, उत्पादन तथा मिश्रण (Blending) गरी विक्री वितरण तथा निर्यात गर्ने ।
नेपाल सरकार, दातृ राष्ट्र एवं राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय संघ संस्थाबाट उपलव्ध हुने सहायता अन्तर्गतका रासायनिक मलबाट संचित मौज्दात (Buffer stock) को व्यवस्था एवं परिचालन गरी रासायनिक मलको आपूर्तिमा सूनिश्चितता ल्याउने ।
कृषि उत्पादनहरुको खरीद बिक्री एवं आयात निर्यात गर्ने ।
कम्पनीलाई आय आर्जन हुने कृषिसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अन्य कार्यहरु संचालन गर्ने गराउने ।